नई दिल्ली25 मिनट पहले
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ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट को सरकार पूछताछ के लिए समन जारी कर सकती है। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सरकार फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉ के उल्लंघन की जांच के तहत इन कंपनी के अधिकारियों को समन जारी करेगी।
हाल ही में इन कंपनियों से जुड़े कुछ सेलर्स पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने छापेमारी की थी। आरोप है कि कंपनियां कुछ सिलेक्टेड सेलर्स के जरिए इन्वेंट्री (स्टॉक) पर कंट्रोल रखते हैं।
पिछले हफ्ते अमेजन और फ्लिपकार्ट के सेलर्स पर रेड के बाद ED अब कंपनी के अधिकारियों को बुलाने की तैयारी कर रही है। ED रेड के दौरान मिले डॉक्यूमेंट्स की भी जांच कर रही है।
- शनिवार तक चली जांच में सरकार ने विदेशी निवेश नियमों के उल्लंघन का आरोप सही पाया है।
- ED सेलर्स के बिजनेस डेटा और इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ पिछले 5 साल में हुए कम्युनिकेशन की भी जांच करेगा।
विदेशी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बाजार के तौर पर काम कर सकते हैं
भारतीय नियमों के मुताबिक, विदेशी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स भारत में इन्वेंट्री नहीं रख सकते हैं, वे केवल ऑनलाइन बाजार के तौर पर काम कर सकते हैं।
भारत के 70 बिलियन डॉलर (करीब 5.91 लाख करोड़ रुपए) के ई-कॉमर्स मार्केट में अमेजन और फ्लिपकार्ट की सेल तेजी से बढ़ रही है।
डेटाम इंटेलिजेंस के अनुसार, पिछले साल भारतीय ई-कॉमर्स सेक्टर में फ्लिपकार्ट की 32% और अमेजन की 24% बाजार हिस्सेदारी थी।
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जोमैटो-स्विगी ने कॉम्पिटिशन-नॉर्म्स के उल्लंघन की खबरों को भ्रामक बताया: कंपनियों ने कहा- वे प्रतिस्पर्धा कानून का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध
फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो और स्विगी ने कॉम्पिटिशन नॉर्म्स के उल्लंघन की खबरों को भ्रामक बताया है। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI ने जोमैटो और स्विगी को कॉम्पिटिशन नॉर्म्स यानी प्रतिस्पर्धा कानूनों का उल्लंघन करने का दोषी पाया है।
जोमैटो ने स्टेटमेंट में कहा कि वो अप्रैल 2022 से ही CCI की जांच के दायरे में है, जिसके तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ CCI को मामले की आगे की जांच करने की जरूरत थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…
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