1 मिनट पहलेलेखक: अंशुमान तिवारी, आर्थिक विश्लेषक
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मोदी 3.0 का पहला बजट दिलचस्प होने के साथ-साथ काफी पेचीदा भी है। बजट में जो कहा गया है और वित्त विधेयक में जो आपको पढ़ने को मिलता है, उसमें एक बड़ा फर्क है। कुछ उम्मीदें, कुछ अपेक्षाएं जो बजट से थीं, उन अपेक्षाओं में कुछ राजनीतिक संकेत थे जो चुनावों से निकले थे, उन सबको समेटने की कोशिश की गई है।
आमतौर पर बजट को समझने के लिए हम पार्ट-ए से पार्ट-बी की तरफ जाते हैं। मगर आज इस बजट को पार्ट-बी से शुरू करते हैं और पार्ट-ए तक जाते हैं। यानी बजट को उल्टा शुरू कर समझते हैं।
बजट का आखिरी हिस्सा, जिसमें लोगों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है। प्रावधानों से पहले उन बड़े संकेतों को जानते हैं जिनसे भविष्य की दिशा तय होगी। माना जाता है कि बजट में मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा इंतजार इनकम टैक्स से जुड़ी घोषणाओं का होता है। हालांकि इनकम टैक्स मध्यम वर्ग नहीं है, भारत का मिडिल क्लास बहुत बड़ा। वो सिर्फ 2 से 2.5 करोड़ टैक्स देने वाले लोगों तक सीमित नहीं है, पर फिर भी पूरे बजट की व्याखा इन लोगों पर ही केंद्रित हो जाती है।
2020 में जो न्यू टैक्स रिजीम लाया गया था, उसमें बचत को प्रोत्साहन देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं था। इस बार फिर बजट में वित्त मंत्री ने यही प्रतिबद्धता दोहराते हुए न्यू टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाया है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम को नहीं छुआ है।
न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडकशन बढ़ाया गया जिसका सैलरीड क्लास को लाभ होगा, 25 हजार रुपए का। स्लैब में थोड़ा चेंज किया गया 3 से 6 लाख की आय वाले स्लैब को 6 से 7 लाख रुपए कर दिया गया और यहां पर थोड़ी बचत होगी। यहां से वित्त मंत्री ने ये दर्शन स्पष्ट कर दिया कि बचत आपकी अपनी जिम्मेदारी है। सरकार टैक्स के रेट कम रखेगी और आपको रियायतें नहीं देगी और यही बात समझने वाली है।
अब हम दूसरी तरफ चलते हैं जहां बहुत सारे लोगों की निगाहें थी और उसको लेकर जबरदस्त उठा-पटक दिखी, यानी शेयर बाजार। जो बजट के बाद एकदम तेजी से गिरा, बेहद बेचैन हुआ और शेयर बाजार को बेचैन करने वाली कई चीजें इस बजट में हैं।
जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) 10% से 12.5% कर दिया गया, जो F&O (फ्यूचर एंड ऑप्शन्स) पर ट्रेडिंग करते थे उन पर एसटीटी की दर दोगुनी कर दी गई। प्रॉपर्टी में इंडेक्सेशन बेनेफिट को लेकर बदलाव किए गए और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के रेट भी बढ़ाए गए जिसके बारे में आगे सूचना दी जाएगी।
कुल मिलाकर ये सब निवेश के मिजाज के लिए ठीक नहीं था। बाजार ऐसा बजट नहीं चाह रहा था। बाजार को लग रहा था कि मिजाज ठीक नहीं है और इसलिए शेयर बाजार की दृष्टि से ये बजट कमजोर था, निवेशकों के लिहाज से कमजोर था। हां, अगर छोटे निवेशकों के हिसाब से देखें तो उन्हें एक साल में म्यूच्यूअल फंड्स से 1.15 लाख रुपए के कैपिटल गेन्स पर टैक्स नहीं देना होगा।
जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि इनकम टैक्स को लेकर ये सरकार पिछले 10 साल से बहुत रिजर्व रही है। टैक्स स्लैब में जो भी बदलाव हुए हैं, वो बहुत मामूली हैं। एक तरह से वित्त मंत्री की ओर से थैंक्स गिविंग है कि आप हम को तीसरी बार सरकार में लाए, ये लीजिए 12 से 15 हजार की मदद। कुल मिलाकर कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ जिससे कि ये इनकम टैक्स का ड्रीम बजट हो जाए।
खासतौर पर जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और मिडिल क्लास की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है, उसे देखते हुए टैक्स में ये रियायतें मामूली ही हैं।
कस्टम ड्यूटी से जुड़ी एक घोषणा पर भी बात करना जरूरी है। सरकार पर इस बात का दबाव था कि वो विदेश से आने वाले मोबाइल और उसके पुर्जों पर ड्यूटी घटाए। इसलिए नहीं कि भारत में उसकी कीमतें कम हों, बल्कि इसलिए कि जो मोबाइल कंपनियां भारत से निर्यात कर रही हैं, उनकी कॉस्ट कम हो सके। इसका थोड़ा फायदा हमें भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। अगर मोबाइल कंपनियां कस्टम ड्यूटी की रियायतों को ग्राहकों तक पास-ऑन करती हैं तो मोबाइल सस्ते हो सकते हैं।
अब बड़ी घोषणा पर आते हैं। बड़ी घोषणा में सुर्खी बनाने वाली एक घोषणा है और राजनीतिक घोषणा दूसरी है। अगर आप बजट की दो घोषणाओं को एक साथ मिलाकर तुलना करें तो बजट में रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ की पांच स्कीमों का पैकेज घोषित किया गया है। ये संकेत है कि सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि चुनाव के दौरान जो बैकलैश आया बेरोजगारी को लेकर उसके लिए कुछ करना चाहिए।
दूसरी तरफ आप देखें तो करीब एक लाख करोड़ रुपए की सीधी मदद दो गठबंधन दलों वाले राज्यों को दी गई। एक आंध्रप्रदेश और दूसरा बिहार। राजनीतिक चश्मे से देखें तो बजट के कई मायने हैं, लेकिन आर्थिक चश्मे से ढूंढें तो बजट में बहुत कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि ये बजट अंतरिम बजट का पूर्ण बजट है। 6 महीने निकल चुके हैं, अगला बड़ा बजट साल के अंत से बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस वक्त सरकार की सबसे बड़ी वरीयता यही थी कि इस बजट के बाद उसके गठबंधन घटक शांत रहे और साथ बने रहें।
बाकी रेलवे, इंफ्रा के लिए छोटी-मोटी प्रतीकात्मक घोषणाएं ही हैं। इससे ये भी लगता है कि सरकार इस बजट के जरिए एक निरंतरता दिखाना चाहती है। कुछ छोटी-मोटी पहल हमें दिखती है। अलग-अलग तरीके की। उन पहल का असर कुल मिलाकर इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ाने में, जॉब बढ़ाने में, डिमांड बढ़ाने में उतना नहीं दिखाई देगा।
तीसरा इसके बाद अगर आप बजट का कोई फोकस ढूंढना चाहें तो वो छोटे उद्योग हैं। हालांकि छोटे उद्योगों के भी मामले में वो ही चलती हुई स्कीम्स हैं। उनमें आवंटन बढ़ाया गया और बैंकों के सहारे उन्हें और आसानी से कर्ज देने जैसे प्रावधान जोड़े गए।
मोदी सरकार के पिछले बजट बड़ी स्कीमों की बात करते थे, मेगा स्कीमों की चर्चा करते थे। गठबंधन सरकार की चुनौतियां इस बजट पर साफतौर पर दिखाई दी। क्योंकि मेगा स्कीमों का रिफ्लेक्शन इस बजट पर नहीं दिखा। पूरे भाषण में हमने स्मार्ट सिटी नहीं सुना, गंगा मिशन नहीं सुना। बहुत सारी ऐसी बड़ी स्कीमें इस बार नहीं सुनाई दीं, लेकिन हां, बजट के दस्तावेजों में इन पर कई आवंटन जरूर हुए होंगे, छिपे हुए होंगे। इस बार वो फ्लैग बियरिंग स्कीमें नहीं रहीं।
कुल मिलाकर सरकार का ये मध्यावधि बजट था। इस बजट को देखकर लगता है कि इस बजट के नतीजों के आधार पर वित्त मंत्री को आगे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़े बदलाव करने होंगे। फरवरी, 2025 में हमें एक रियल रिफॉर्म बजट की उम्मीद करनी चाहिए।
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