यूरोपियन यूनियन ने चार्जिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है. इस बदलाव को देखते हुए अब ये नियम दूसरे देशों में भी लागू होने की बात चल रही है. इसी बीच भारत सरकार भी मोबाइल डिवाइस के चार्जिंग पोर्ट का स्टैंडर्डाइजेशन करने में बड़ा कदम उठाने जा रही है. पता चला है कि अगले साल 2025 से देश में सभी मोबाइल डिवाइस के लिए यूएसबी सी पोर्ट अनिवार्य कर दिया जाएगा. रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने इस बदलाव के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दी है.
इस समय सीमा के तहत, देश के सभी मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को यूएसबी सी पोर्ट को अपने डिवाइस में डिफॉल्ट ऑप्शन के रूप में शामिल करना होगा. ये कदम लेटेस्ट चार्जिंग तकनीक के इस्तेमाल को अनिवार्य करेगा, जिससे चार्जिंग का प्रोसेस ज्यादा आसान हो जाएगा.
इस हफ्ते लाइवमिंट की रिपोर्ट में कई सोर्स का हवाला दिया गया है, जो दावा करते हैं कि इस बदलाव की समय सीमा को मार्च 2025 से संशोधित कर जून 2025 कर दिया गया है. यूरोपियन यूनियन के फैसले की तरह, भारत भी चाहता है कि यूएसबी C मोबाइल डिवाइस के लिए स्टैंडर्ड चार्जिंग पोर्ट बन जाए और साथ ही केबल हो, जिनका इस्तेमाल स्मार्टफोन और टैबलेट को चार्ज करने के लिए किया जाए.
कम हो जाएगा e-waste
इस फैसले का मकसद यूज़र्स के लिए एक समान चार्जिंग समाधान प्रदान करना है, जिससे उन्हें अलग-अलग डिवाइस के लिए अलग-अलग चार्जर की जरूरत नहीं पड़ेगी. साथ ही, ये पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में कमी आएगी.
सरकार के इस कदम से यूज़र्स को सुविधा मिलेगी, और अलग-अलग चार्जर न खरीदने पर उनके पैसे भी बचेंगे.
अच्छी बात ये है कि Apple समेत कई स्मार्टफोन ब्रांड पहले ही अपने डिवाइस के लिए USB C को चार्जिंग स्टैंडर्ड के रूप में अपना चुके हैं. इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि ये बदलाव मोबाइल कंपनियों के लिए किसी तरह की कोई चुनौती पैदा नहीं करेगी.
FIRST PUBLISHED : June 23, 2024, 10:44 IST
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