Government gave permission to export 54,760 tonnes of onion | सरकार ने 54,760 टन प्याज एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी: बांग्लादेश और मॉरीशस सहित चार देशों में 31 मार्च तक बेच सकेंगे व्यापारी


नई दिल्ली33 मिनट पहले

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केंद्र सरकार ने गुरुवार को व्यापारियों को प्याज एक्सपोर्ट करने की परमिशन दे दी है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने न्यूज एजेंसी PTI से कहा, ‘व्यापारी तत्काल प्रभाव से चार देशों में 31 मार्च तक 54,760 टन प्याज एक्सपोर्ट कर सकेंगे। बांग्लादेश को 50000 टन, मॉरीशस को 1200 टन, बहरीन को 3000 टन और भूटान को 560 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है।’

सिंह ने कहा, ‘यह निर्णय विदेश मंत्रालय की सिफारिश के बाद लिया गया है।’ इससे पहले मंगलवार (20 फरवरी) को प्याज के एक्सपोर्ट पर लगी रोक को हटाने की बात से इनकार किया था। उन्होंने कहा था, ‘प्याज की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए इसके निर्यात पर पहले से घोषित समय सीमा 31 मार्च 2024 तक बैन जारी रहेगा।’

40.62% बढ़ गए थे प्याज के दाम
दरअसल, केंद्र सरकार ने प्‍याज की बढ़ती कीमतों के बीच 8 दिसंबर 2023 को प्‍याज के एक्‍सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। इसके बाद हाल ही में प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन को हटाने की खबर आई थी।

इसके बाद देश की सबसे बड़ी थोक प्याज मंडी, लासलगांव में 19 फरवरी को इसका थोक बिक्री मूल्य 40.62% बढ़कर 1,800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया, जो 17 फरवरी को 1,280 रुपए प्रति क्विंटल था।

इसके बाद सिंह ने उन खबरों का खंडन किया था। लेकिन, अब चार देशों में एक्सपोर्ट करने की परमिशन दे दी गई है।

चुनाव तक प्याज पर बैन जारी रह सकता है
PTI के अनुसार,प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन 31 मार्च के बाद भी जारी रह सकता है। क्योंकि, अगले महीने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और मई महीने में मतदान होने की संभावना है।

ऐसे में सरकार महंगे प्याज का जोखिम नहीं लेगी। रबी (सर्दियों) सीजन में प्याज का प्रोडक्शन कम होने की आशंका है। खासतौर पर महाराष्ट्र में रकबा कम कवरेज होने से प्याज का उत्पादन कम हो सकता है।

रबी सीजन में 22.7 मिलियन टन उत्पादन का अनुमान
2023 रबी सीजन में प्याज का प्रोडक्शन 22.7 मिलियन टन होने का अनुमान था। कृषि मंत्रालय के अधिकारी आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और गुजरात जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में प्याज के रबी फसल का आंकलन करेंगे। प्याज पर लगे बैन के बीच अंतर-मंत्रालयी ग्रुप से अप्रुवल के बाद जरूरत के आधार पर मित्र देशों को प्याज के निर्यात की अनुमति दी जाती है।

अगस्त में लगाई थी 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी
इससे पहले सरकार ने अगस्त में प्याज के डोमेस्टिक स्टॉक को मेंटेन रखने और कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी। वहीं अक्टूबर महीने के आखिर में प्याज के एक्सपोर्ट के लिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस यानी MEP 800 डॉलर (करीब ₹66,710) प्रति टन फिक्स किया था।

सरकार के पास 5 लाख टन है प्याज का स्टॉक
सरकार ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए 5 लाख टन प्याज बफर में स्टॉक रखा है। इसके अलावा सरकार स्टॉक को 2 लाख टन और बढ़ाकर 7 लाख टन करने के प्लान पर काम कर रही है।

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