तेल अवीव3 मिनट पहले
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मंगलवार देर रात कैबिनेट की मीटिंग में सीजफायर को लेकर फैसला लिया गया।
इजराइल की वॉर कैबिनेट ने लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर डील को मंजूरी दे दी है। अगले 24 घंटों में सीजफायर लागू हो सकता है। इसे लेकर मंगलवार देर रात कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। इजराइली PM बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही सीजफायर के प्लान को मंजूरी दे चुके हैं।
इससे पहले रविवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था। इस हमले के लिए हिजबुल्लाह ने 250 से ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने रविवार को भी इजराइली अधिकारियों के साथ मिलकर सीजफायर प्लान पर बात की थी।
इजराइल ने 27 सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को एक हमले में मार दिया था। इसके 3 दिन बाद इजराइल ने 1 अक्टूबर की देर रात हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया था।
सीजफायर को इजराइली नेताओं ने गलत कदम बताया
इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामर बेन ग्विर ने नेतन्याहू के सीजफायर के फैसले को गलत कदम बताया है। इतामर ने कहा कि अगर सीजफायर हुआ तो हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने का मौका देंगे। ये ऐतिहासिक गलती होगी। बेन ग्विर लंबे समय से हिजबुल्लाह के साथ सीजफायर का विरोध करते रहे हैं।
बैन ग्वीर के अलावा इजराइल की वॉर कैबिनेट का हिस्सा रह चुके बेनी गेंट्ज ने नेतन्याहू को सीजफायर से जुड़ी जानकारियां लोगों के सामने रखने के लिए कहा है। बैनी गेंट्ज ने इस साल जून में इजराइली वॉर कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने नेतन्याहू पर गाजा को ठीक तरह से हैंडल नहीं करने का आरोप लगाया था।
अमेरिका ने कराई सीजफायर डील
पिछले हफ्ते एक अमेरिकी अधिकारी अमोस होचस्टीन ने लेबनान के प्रधानमंत्री निजाब मिकाती और संसद के स्पीकर निबाह बैरी के साथ मुलाकात की थी। इस दौरान इजराइल और हिजबुल्लाह में सीजफायर कराने को लेकर बातचीत हुई थी।
लेबनान में बातचीत करने के बाद अमोस बुधवार को इजराइल पहुंचे थे, जहां सीजफायर को फाइनल करने पर बात हुई। इस प्लान में अगले 60 दिनों के लिए इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर करने का प्रस्ताव रखा गया है।
इन 60 दिनों में दोनों के बीच स्थाई तौर पर सीजफायर को लागू करने के लिए काम किया जाएगा। इस प्लान को UN रेजोल्यूशन 1701 के आधार पर तैयार किया गया है।
अमोस होचस्टीन (बाएं) अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सीनियर एडवाइजर हैं।
क्या है UN रेजोल्यूशन 1701
जुलाई 2006 में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने लेबनान बॉर्डर पार कर इजराइल के 8 सैनिकों को मार दिया था। इसके अलावा 2 सैनिकों को बंधक बनाकर ले गए थे। इसके जरिए हिजबुल्लाह इजराइल के साथ कैदियों की अदला-बदली चाहता था।
हालांकि इजराइल ने सैनिकों की मौत और बंधक बनाने के जवाब में हिजबुल्लाह के खिलाफ हवाई हमले और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। दोनों के बीच एक महीने तक ये जंग जारी रही। इसके बाद दोनों के बीच सीजफायर कराने को लेकर UN में एक प्रस्ताव लाया गाया।
इस प्रस्ताव को 11 अगस्त 2006 को यूनाइटेड नेशन्स सिक्योरिटी काउंसिल ने स्वीकार किया था। इस प्रस्ताव को ही UN रेजोल्यूशन 1701 के नाम से जाना जाता है।
इस रेजोल्यूशन के मुताबिक लेबनान की दक्षिण सीमा से लगी जिस जमीन को इजराइल ने कब्जाया था, उसे इजराइल ने खाली किया। इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने जिन इलाकों को खाली किया उनमें लेबनान के सैनिकों को तैनात किया गया।
हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को खत्म कर चुका इजराइल
इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से पहले ही उसकी टॉप लीडरशिप का खात्मा कर दिया था। इसमें सबसे बड़ा नाम हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का था। इजराइल ने 27 सितंबर को लेबनान के बेरूत में 80 टन बम से हमला किया था।
इस हमले में नसरल्लाह की मौत हो गई थी। नसरल्लाह के अलावा उसके उत्तराधिकारी हाशिम सैफिद्दीन को भी इजराइल ने 8 अक्टूबर को एक हमले में मार गिराया था।
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