जल्द ही एक ही केबल से चार्ज होंगे सभी स्मार्टफोन, सरकार लागू कर सकती है नया नियम

नई दिल्ली. जल्द ही भारत में बिकने वाले स्मार्टफोन्स में स्टैंडर्ड चार्जिंग कनेक्टर की जरूरत हो सकती है. ये दुनियाभर में इस्तेमाल किया जाने वाला USB Type-C पोर्ट हो सकता है. ये जानकारी एक रिपोर्ट से सामने आई है. इस नए नियम का उद्देश्य यूजर्स को एक ही केबल का इस्तेमाल से कई डिवाइस चार्ज करने में सक्षम बनाना है. ताकी ई-वेस्ट को कम किया जा सके. यह यूरोपीय संघ (EU) द्वारा 2022 में जारी किए गए आदेश के समान है जो इस साल के अंत में प्रभावी होगा. बाद में सरकार की तरफ से Type-C पोर्ट को लैपटॉप्स के लिए भी अनिवार्य किया जा सकता है.

मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए, लाइवमिंट ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) जल्द ही डिवाइस मेकर्स को स्मार्टफोन और टैबलेट में एक समान चार्जिंग पोर्ट शामिल करने का निर्देश दे सकता है. इस निर्देश में लैपटॉप को भी शामिल करने की बात कही गई है, लेकिन यह नियम कथित तौर पर 2026 से लागू होगा. ये चार्जिंग पोर्ट यूएसबी टाइप-सी कनेक्टर होने का अनुमान है.

रिपोर्ट के अनुसार, इस आदेश में स्मार्टवॉच और बेसिक फीचर फोन जैसे वियरेबल डिवाइस शामिल नहीं होंगे. ये कदम कथित तौर पर जून 2025 से लागू होगा और बताया जा रहा है कि इसका उद्देश्य डिवाइस द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई प्रकार के केबलों से पैदा हुए ई-कचरे को कम करना है, जिससे यूजर्स अपनी सभी डिवाइस को एक केबल से चार्ज कर सकें.

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यूरोपीय संघ ने भी 2022 में इसी तरह का आदेश पारित किया था, जिसके तहत स्मार्टफोन, टैबलेट, कैमरा, हेडफोन और हेडसेट, हैंडहेल्ड वीडियो-गेम कंसोल और पोर्टेबल स्पीकर जैसे हार्डवेयर में USB टाइप-C को स्टैंडर्ड चार्जिंग पोर्ट बनाया गया था. इस कदम ने Apple को अपने मालिकाना लाइटनिंग पोर्ट को USB टाइप-C से बदलने के लिए मजबूर किया, जिसकी शुरुआत 2023 में iPhone 15 सीरीज से हुई.

नवंबर 2022 में, सरकार कथित तौर पर चार्जिंग के स्टैंडर्ड तरीके के रूप में यूएसबी टाइप-सी को अपनाने के लिए आम सहमति पर पहुंच गई थी. इंडस्ट्री के स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक के बाद, उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने उस समय कहा था कि बैठक के दौरान, स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के लिए चार्जिंग पोर्ट के रूप में यूएसबी टाइप-सी को अपनाने पर स्टेकहोल्डर्स के बीच व्यापक सहमति बनी है.

हालांकि उस समय कोई समय-सीमा नहीं बताई गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत अब अपने कॉमन चार्जर नियमों की घोषणा करने के लिए तैयारी कर रहा है. हाल ही में आई रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि MeitY सभी हितधारकों द्वारा ‘अनुपालन सुनिश्चित करने’ के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय देगा.

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