20 घंटे पहलेलेखक: जाहिद अहमद
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई) को शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह पिछले बजट से 32% ज्यादा है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी 5 स्कीम्स का ऐलान किया है।
स्कीम 1: फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट- 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किस्तों में मिलेगी। ये किस्तें DBT के जरिए सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगी। इस स्कीम से 210 लाख युवाओं को मदद दी जाएगी।
स्कीम 2: जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग- इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को EPFO जमा के आधार पर पहले 4 साल इंसेंटिव मिलेगा। इससे 30 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा।
स्कीम 3: सपोर्ट टू एम्प्लॉयर- इस स्कीम से सरकार एम्प्लॉयर्स का बोझ घटाने का काम करेगी। इसके तहत नए कर्मचारियों के EPFO कॉन्ट्रिब्यूशंस पर एम्प्लॉयर्स को 2 साल तक हर महीने 3 हजार रुपए का रीएम्बर्सेमेंट करेगी।
स्कीम 4: पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स- नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए वर्किंग वुमन हॉस्टल, बच्चों के क्रेच और वुमन स्किलिंग प्रोगाम शुरू किए जाएंगे।
स्कीम 5: स्किलिंग- 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में स्किल्ड किया जाएगा। 1 हजार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स अपग्रेड किए जाएंगे। हर साल 25 हजार स्टूडेंट्स को स्किलिंग लोन का फायदा दिया जाएगा।
सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी। इंटर्नशिप के दौरान 5 हजार रुपए हर महीने का स्टाइपेंड मिलेगा।
हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का लोन जिन स्टूडेंट्स को सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख तक के लोन में सरकारी मदद मिलेगी। सालाना लोन पर ब्याज का 3% पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई-वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।
सर्विस सेक्टर के लिए वित्त मंत्री के 5 ऐलान-
- प्राइवेट सेक्टर को हर क्षेत्र में सरकार की स्कीम्स से मदद दी जाएगी।
- नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3.3 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को दिए गए।
- विवादों के निपटारे के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे।
- रिकवरी के लिए भी अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे।
- शहरों के क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी।
इसके अलावा कुल 1 हजार ITI को डेवलप किया जाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए महिला हॉस्टल और बच्चों के लिए क्रेच खोले जाएंगे। ई-श्रम पोर्टल को अन्य सरकारी पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा ताकि नौकरी खोजने वालों को कंपनियों और स्किल ट्रेनिंग संस्थानों से मिलाया जा सके।
10 साल में 7 नए IIT खोले गए
1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया। बजट भाषण में उन्होंने बताया –
- जारी वित्त वर्ष में स्किल इंडिया के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है।
- 2014 से 2024 तक 7 नए IIT और 7 नए IIM खोले गए हैं।
- देश में 3 हजार नए ITI बनाए गए हैं।
- 16 IIITs और 390 यूनिवर्सिटीज खुले हैं।
- पिछले 10 साल में हायर एजुकेशन में 28% एनरोलमेंट बढ़े हैं।
शिक्षा बजट पर NDA सरकार में UPA के मुकाबले 1.4% कम खर्च
पीएम मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार ने UPA के मुकाबले शिक्षा पर कुल बजट का औसतन 1.4% कम खर्च किया। बीते 20 सालों का डेटा देखें-
रिसर्च पर NDA ने UPA से आधा खर्च किया
NDA सरकार में पिछले 10 साल में UPA सरकार के 10 साल के मुकाबले 0.01% कम खर्च हुआ। बीते 20 सालों का डेटा देखें-
वर्ल्ड टॉप 100 रैंकिंग में एक भी भारतीय यूनिवर्सिटी नहीं
दुनियाभर में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बताने वाली अमेरिकी संस्थान QS वर्ल्ड रैंकिंग 2024-25 के मुताबिक, टॉप 100 में एक भी भारतीय यूनिवर्सिटी नहीं है।
इस लिस्ट में US का MIT यानी मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैंब्रिज टॉप पोजिशन पर है।
अक्टूबर 2023 के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर 9.02% जून 2024 में
बेरोजगारी दर का मतलब है कि देश की वर्कफोर्स यानी क्वालिफाइड और काम करने के इच्छुक लोगों में से कितने प्रतिशत को रोजगार नहीं मिला। मानव विकास संस्थान और अंतरर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक-
- जून 2024 तक देश में बेरोजगारी दर 9.02% रही।
- इसका मतलब हर 100 लोगों में से लगभग 9 लोगों को काम नहीं मिला।
- 15 वर्ष और उससे ज्यादा की उम्र वाले ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी की यह दर अक्टूबर 2023 के बाद सबसे ज्यादा है।
- अक्टूबर 2023 में बेरोजगारी दर 10.01% तक पहुंची थी।
- राज्य स्तर पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी केरल में 31.8% रही।
- दूसरे नंबर पर जम्मू-कश्मीर में 28.2% बेरोजगारी रही।
- नंबर तीन पर तेलंगाना में 26.8% बेरोजगारी रही।
- दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी दर 3.1% रही।
NDA सरकार में औसत 6.6% बेरोजगारी रही, UPA में 5.6% थी
टॉप 5 सरकारी विभागों में 6 लाख पद खाली
2024 तक देशभर में रेलवे विभाग में लगभग 2 लाख पद खाली हैं। डिफेंस में 1.30 लाख पद खाली है। होम अफेयर्स, डाक और बैंकिंग सेक्टर को मिलाकर लगभग 6 लाख पद खाली है।
2023 में 18 हजार कर्मचारियों की छंटनी हुई
बड़ी प्राइवेट कंपनियों में खर्च घटाने या मुनाफा कम होने के नाम पर एक साथ कई सारे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। ऐसे बल्क टर्मिनेशन को छंटनी या ले-ऑफ कहा जाता है।
दुनियाभर में छंटनी का डेटा बताने वाले पोर्टल Layoffs.fyi के मुताबिक-
- 2023 में भारत में स्टार्टअप्स ने 18 हजार कर्मियों को नौकरी से निकाला।
- यह संख्या 2022 में हुई छंटनी से 15% ज्यादा है।
- भारत में Paytm, Microsoft, Google, अमेजन इंडिया जैसी कंपनियों ने छंटनी की।
- Layoff.fyi की रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 में दुनियाभर में 1188 कंपनियों ने अपने लगभग 2.61 लाख कर्मचारियों की छंटनी की।
10 साल में 300% बढ़ा स्टार्टअप सेक्टर, 90% फेल हुए
- 2016 में मोदी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया।
- 2024-25 के अंतरिम बजट में सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए 175 करोड़ रुपए की घोषणा की थी।
- देश में 2014 तक महज 350 स्टार्टअप थे। 2015 में स्टार्टअप का आंकड़ा 4,100 हो गया।
- वहीं, देश में स्टार्टअप का फेल्योर रेश्यो 90% है।
- DPIIT के मुताबिक, 10% स्टार्टअप पहले साल में ही फेल हो जाते हैं।
- 70% स्टार्टअप 2 से 5 सालों में बंद हो जाते हैं। 33% स्टार्टअप 10 साल तक ही चलते हैं।
- 2023 में करीब 35 हजार स्टार्टअप बंद हुए। इसी के साथ लगभग 20 हजार लोगों की नौकरी चली गई।
स्केचः संदीप पाल
ग्राफिक्स एंड आर्टवर्कः कुणाल शर्मा, विपुल शर्मा
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