नई दिल्ली11 मिनट पहले
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आज से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट सत्र आज (31 जनवरी) सुबह 11 बजे से शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू नई संसद में पहली बार दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सदस्यों को संबोधित करेंगी, जिसमें वे सरकार की उपलब्धियां बताएंगी। इसके बाद कल (1 फरवरी को) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी।
सत्र शुरू होने से पहले मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इसमें केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने जानकारी दी कि शीतकालीन सत्र में सस्पेंड हुए 146 विपक्षी सांसदों के निलंबन को रद्द कर दिया गया है। ये सभी सांसद आज से संसद की कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे।
कल पेश होने वाले अंतरिम बजट में सरकार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किसानों को बड़ी राहत दे सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार करने के लिए अंतरिम बजट में राशि का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, घरेलू नवाचार और निजी निवेश को बढ़ावा देने पर सरकार फोकस कर सकती है।
30 जनवरी को हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने सभी दलों से बजट सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाए जाने की अपील की।
3 कारणों से चर्चा में रहा शीतकालीन सत्र…
संसद का विंटर सेशन 4 दिसंबर से 21 दिसंबर 2023 तक चला। यह सत्र काफी ऐतिहासिक रहा। इस सत्र में 55 सवालों का जवाब दिया गया था। नियम 377 के तहत कुल 265 मामले उठाए गए। लोकसभा स्पीकर ने सदन को बताया कि लगभग 1930 कागजात सदन के पटल पर रखे गए थे।
13 दिसंबर : संसद की सुरक्षा में चूक, सदन में घुसे दो युवक
संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर 13 दिसंबर को लोकसभा की विजिटर्स गैलरी से 2 युवक अचानक घुस आए। इन्होंने जूते से निकालकर कुछ स्प्रे किया, जिससे पीला धुआं फैलने लगा। इस पूरे मामले में पुलिस ने छह लोगों को अरेस्ट किया।
14-21 दिसंबर : हंगामे के चलते विपक्ष के कुल 146 सांसद सस्पेंड
संसद में चूक को लेकर विपक्ष की मांग थी कि, पीएम मोदी या गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में बयान दें। इसको लेकर 14 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक विपक्ष ने सदन के अंदर जमकर हंगामा किया। जिसके चलते कुल 146 सांसदों को सस्पेंड किया गया।
20-21 दिसंबर : लोकसभा-राज्यसभा में पास हुए तीन नए क्रिमिनल लॉ बिल
इस सत्र में गृहमंत्री अमित शाह ने तीन नए क्रिमिनल लॉ बिल पेश किए। ये बिल भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल थे। 0 दिसंबर को ये पहले लोकसभा से पास हुए फिर 21 दिसंबर को राज्यसभा से पास कराए गए। पूरी खबर पढ़ें…
क्या होता है बजट
जिस तरह से हमें अपने घर को चलाने के लिए एक बजट की जरूरत होती है, उसी तरह से देश को चलाने के लिए भी बजट की जरूरत पड़ती है। हम अपने घर का जो बजट बनाते हैं, वो आमतौर पर महीनेभर का होता है।
इसमें हम हिसाब-किताब लगाते हैं कि इस महीने हमने कितना खर्च किया और कितना कमाया। इसी तरह से देश का बजट भी होता है। इसमें सालभर के खर्च और कमाई का लेखा-जोखा होता है।
बजट की पूरी प्रोसेस
1. सबसे पहले वित्त मंत्रालय एक सर्कुलर जारी कर सभी मंत्रालयों, राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, स्वायत्त संस्थाओं को नए साल के लिए एस्टीमेट बनाने के लिए कहता है। उन्हें नए साल के लिए अनुमान देने के अलावा पिछले साल की खर्च और आमदनी का ब्योरा भी देना होता है।
2. एस्टीमेट मिलने के बाद केंद्र सरकार के आला अफसर उसकी पड़ताल करते हैं। इस पर संबंधित मंत्रालयों और व्यय विभाग के अधिकारियों की गहन चर्चा होती है। इसके बाद आंकड़ों को सिफारिशों के साथ वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाता है।
3. वित्त मंत्रालय सभी सिफारिशों पर गौर करने के बाद विभागों को उनके खर्च के लिए राजस्व का आवंटन करता है। राजस्व और आर्थिक मामलों का विभाग हालात को गहराई से समझने के लिए किसानों और छोटे कारोबारियों के प्रतिनिधियों और विदेशी संस्थागत निवेशकों से संपर्क करता है।
4. प्री बजट मीटिंग में वित्त मंत्री संबंधित पक्षों के प्रस्ताव और मांगों को जानने के लिए उनसे मिलते हैं। इनमें राज्यों के प्रतिनिधि, बैंकर, कृषि विज्ञानी, अर्थशास्त्री और कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। प्री-बजट मीटिंग खत्म होने के बाद वित्त मंत्री सभी मांगों पर अंतिम फैसला लेते हैं। बजट को अंतिम रूप दिए जाने से पहले वित्त मंत्री प्रधानमंत्री से भी बात करते हैं।
5. बजट पेश होने से कुछ दिन पहले हलवा सेरेमनी होती है। एक बड़ी सी कड़ाई में तैयार किया जाने वाला हलवा वित्त मंत्रालय के स्टाफ में बांटा जाता है। इसी के साथ बजट की छपाई प्रक्रिया शुरू होती है। प्रक्रिया में लगे अधिकारी और सपोर्ट स्टाफ बजट पेश होने तक मंत्रालय में ही रहते हैं। इस वित्त वर्ष के बजट की प्रिंटिंग नहीं हुई और संसद सदस्यों को उसकी सॉफ्ट कॉपी दी गई।
6. वित्त मंत्री आम बजट को लोकसभा में पेश करते हैं। 2016 तक फरवरी के अंतिम दिन पेश होता था। 2017 से यह हर साल 1 फरवरी को पेश होने लगा। इस साल पहली बार बजट के सभी दस्तावेज Union Budget मोबाइल पर उपलब्ध कराए गए।
